सर्वोच्चले रोक्यो निकुञ्जभित्र जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न बाटो खोल्ने सरकारको निर्णय

राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र ठूला जलविद्युत आयोजना निर्माणको बाटो खोल्न सरकारले गरेको कार्यनीति संशोधनलाई सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत् रोकिदिएको छ। 

सरकारले संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण एवं सञ्चालन कार्यनीति गत जेठ १३ गते संशोधन गरेको थियो। 

२०६५ सालमा जारी भएको कार्यनीतिमा राष्ट्रिय निकुञ्ज र आरक्षभित्र सम्पूर्ण संरचना पर्ने गरी विद्युत गृह लगायतका कुनै संरचना बनाउन नपाउने व्यवस्था छ। तर कार्यनीतिले निकुञ्ज आसपासका क्षेत्रमा बसोबास गर्ने स्थानीयलाई सहयोग पुर्‍याउन १ मेगावाटभन्दा कम क्षमताको (राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा जोड्न नपाउने शर्तमा) विद्युत उत्पादन गर्न सहमति दिन व्यवस्था गरेको थियो। त्यस्ता विद्युत आयोजना निर्माण गर्दा पानी बहाव ५० प्रतिशत प्राकृतिक रूपमै छाड्नुपर्ने व्यवस्था कार्यनीतिमा थियो। 

https://www.setopati.com/politics/241043#:~:text=%E0%A4%B8%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A5%8B%E0